अखिलेश चौधरी विक्की ने CMO से की तत्काल कार्रवाई की मांग
आखिर अपनों को खोने के बाद परिजन कब तक झेलेंगे अव्यवस्था की पीड़ा?
किसी परिवार के लिए अपने प्रियजन को खोना ही सबसे बड़ा दुख होता है। ऐसे कठिन समय में यदि अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में शवों को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था भी उपलब्ध न हो, तो परिजनों की पीड़ा और बढ़ जाती है। यह केवल सुविधाओं का मामला नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही और प्रशासनिक गंभीरता से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।
अखिलेश चौधरी विक्की ने इस समस्या पर चिंता जताते हुए सवाल उठाया कि जब जिला अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था में शवों को सुरक्षित रखने की बुनियादी व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी इस दिशा में प्रभावी कदम कब उठाएंगे?
सिर्फ आश्वासन नहीं, धरातल पर दिखे कार्रवाई!
उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांग की है कि मॉर्चरी हाउस की मौजूदा व्यवस्था की तत्काल जांच कराई जाए और शवों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपकरणों एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े ऐसे संवेदनशील मामलों में लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मृतकों के परिजनों को दुख की घड़ी में सम्मानजनक व्यवहार और आवश्यक सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है।मानवीय संवेदनाओं से बड़ा कोई बहाना नहीं!
अखिलेश चौधरी विक्की ने कहा कि ईश्वर न करे कि किसी परिवार को ऐसी दुखद परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन यदि दुर्भाग्यवश ऐसा होता है, तो अस्पताल में कम से कम शवों को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था होनी ही चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी केवल व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट की घड़ी में आम जनता को राहत देना भी उसका कर्तव्य है।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेने और समयबद्ध कार्रवाई करने की मांग की, ताकि किसी अन्य परिवार को अपने प्रियजन को खोने के दुख के साथ-साथ अस्पताल की अव्यवस्थाओं की पीड़ा भी न झेलनी पड़े।
अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग पर—क्या CMO बस्ती इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर व्यवस्था सुधारेंगे, या परिजनों की परेशानी यूं ही बनी रहेगी?
प्रमुख मांग: जिला अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में शवों को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।